केशर वली/ सुर्खेत: खाद्य अधिकार सञ्जाल भेरीगंगाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै आज नेपाल सरकार,भूमि समस्या समाधान समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई समावेश गरी सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भेरीगंगा नगरपालिकामा ९४ परिवार भूमिहीन दलित, ९७ भूमिहीन सुकुम्बासी परियार, ६,४८१ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार र ३१५८ परिवार अधुरा–अपुरा जग्गामा बसोबास गर्ने परिवार रही उनीहरू लामो समयदेखि जग्गा स्वामित्वविहीन अवस्थामा रहेकाले सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र सम्मानजनक जीवनयापनमा समस्या भोगेको जनाइएको छ।
सञ्जालले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य अधिकार र भूमिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै जग्गा नापजाँच गरी छ महिनाभित्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्न, थप तीन महिनाभित्र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भूमिस्वामित्व प्राप्तिका लागि लाग्ने १० प्रतिशत रकम पुनरावलोकन गरी गरिब तथा सीमान्तकृत परिवारलाई सहुलियत दिन, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत व्यवस्था गर्न, प्रभावितलाई उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त खानेपानी तथा दिगो सिँचाइ व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
सञ्जालले समस्या समाधानमा ढिलाइ हुँदा हजारौँ परिवार असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य भएको भन्दै सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने जनाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझदै सिडिओ( प्रमुख जिल्ला अधिकारी) धर्मराज जोशीले यो समस्या देशैभर रहेको जसमा विभिन्न किसीमका कानूनी उल्झन रहेको त्यसलाई सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोडिँदै उक्त विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गर्ने बताएका छन्।
