केशर वली/सुर्खेत: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भनी गरेको निर्णय प्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
महासंघले कोरोना महामारी र जेन्जी आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई थप प्रभावित पार्ने गरी सरकारी विज्ञापन रोक्ने सचिवस्तरीय निर्णयप्रति असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको छ। महासंघका अनुसार उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने जोखिम बढाउनुका साथै श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र यसले प्रेस सेन्सरशिपको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि गम्भीर प्रहार भएको महासंघको ठहर छ।
महासंघले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, उदार अर्थनीति र संघीयताको मर्म विपरीत रहेको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। निर्णय फिर्ता नलिएमा स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण र सूचना एकाधिकार लाद्ने प्रयासको विरोधमा सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।
